इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPY) के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने wcd.rajasthan.gov.in पर वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। इसके अलावा, सरकार महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, शिक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास में भी मदद करेगी। राज्य सरकार ने 'इंदिरा महिला शक्ति' (IM Shakti) योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
राजस्थान इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2026 - विवरण
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से इच्छुक महिला उद्यमी अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं। 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, उप निदेशक/सहायक निदेशक या महिला अधिकारी स्वयं आवेदनों की जांच करेंगे और ऋण स्वीकृति दे सकेंगे। 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए एक जिला स्तरीय कार्य बल (Task Force) का गठन किया जाएगा।
प्राप्त ऋण आवेदनों का मूल्यांकन परियोजना की व्यवहार्यता और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि कार्य बल या संबंधित अधिकारी परियोजना की सफलता को लेकर आश्वस्त होते हैं, तो वे महिला उद्यमियों को ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। योजना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए सीधे लिंक पर क्लिक करें - https://wcd.rajasthan.gov.in/content/dam/wcd-cms/dwe/schemes/IMSUPY-Guideline.pdf
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण कैसे मिलेगा
ऋण वितरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शर्त संबंधित अधिकारियों का संतुष्ट होना है। इसके लिए, अधिकारी ऋण आवेदिका का साक्षात्कार ले सकते हैं। चयन के दौरान आवेदिका का पिछला अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान, परियोजना में रुचि, बाजार में मांग और ऋण चुकाने की ईमानदारी जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा। संतुष्ट होने पर, अधिकारी आवेदन को मंजूरी देंगे और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण प्रदान करेंगे।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना दिशा-निर्देश पीडीएफ - https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/dwe-home-page/schemes-and-services/imsupy.html
IMSUPY शक्ति योजना की पृष्ठभूमि
राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IM Shakti) की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने, आधुनिक शोध में सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास को भी सुनिश्चित करेगी।
IMSUPY योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें: https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/wcd-home-page.html