अन्नपूर्णा रसोई योजना की जगह राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना: राजस्थान सरकार ने राज्य में कोई भी भूखा न सोए (कोई भूखा ना सोये) के संकल्प को पूरा करने के लिए इंदिरा रसोई योजना 2026 शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को घोषणा की थी कि गरीबों को कम दरों पर दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार, राज्य सरकार इस इंदिरा रसोई योजना पर प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य सरकार इस योजना की प्रभावी निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। इंदिरा रसोई योजना की आधिकारिक वेबसाइट indirarasoi.rajasthan.gov.in है।
राजस्थान सरकार ने इंदिरा कैंटीन योजना का विस्तार किया
राजस्थान सरकार ने अपनी "इंदिरा रसोई योजना" के तहत रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर 1,000 कर दी है। इंदिरा कैंटीन योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार नाममात्र कीमत पर पौष्टिक भोजन मुहैया करा रही है। इंदिरा रसोई योजना को अगस्त 2020 में शुरू किया गया था, जिसे महामारी के कारण दो साल के लिए रोक दिया गया था और अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है।
कम से कम 20 मंत्रियों और विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों जैसे दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर और कोटा में और अधिक इंदिरा रसोइयां खोलने की मांग की है। नई रसोइयां खुलने से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। 642 नई रसोइयों में से 46 जयपुर में होंगी। इंदिरा रसोई में एक पूर्ण भोजन की लागत 25 रुपये है। हालांकि, राज्य सरकार प्रति थाली 17 रुपये की सब्सिडी देती है और केवल 8 रुपये का शुल्क लिया जाता है। अब तक, इस इंदिरा कैंटीन योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। इस विस्तार के साथ, सरकार का लक्ष्य 12.85 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करना है।
अधिकारियों के अनुसार, रसोइयों के नए पद सृजित किए गए हैं। रसोई संचालित करने के इच्छुक संस्थानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये रसोइयां आमतौर पर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, बाजारों और सरकारी भवनों में स्थापित की गई थीं। अब, इंदिरा रसोइयां सी और डी श्रेणी की कृषि उपज मंडियों में भी शुरू की जाएंगी।
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2026
इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में पहले से चल रही अन्नपूर्णा रसोई योजना का एक उन्नत संस्करण है। इस योजना में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जरूरतमंद और भूखे लोगों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिले। राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद लेगी। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-